खाडीः 'लेवर-फ्रेन्डली'  क्षेत्र

- मधुवनप्रसाद पौडेल

 

संयुक्त अरब इमिरेट्समा सन् २००४ को सुरुमा पहिलोपटक दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि र कार्यवाहक राजदूत बनेर त्यहाँको संस्थापक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाँदा मलाई एक लाख संख्याको हाराहारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले जनाएको स्वागत र दिएको भरथेग भुलिनसक्नुको छ ।

 

दूतावास खोल्ने प्रस्ताव अघि बढेको बेला सुरुमा ५० हजारजति नेपाली श्रमिक छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले त यो संख्या १ लाख नाघिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँको सरकारले नेपालीको संख्या २ लाख ५० हजार नपुगिन्जेल कुनै बन्देज नलगाउने भनिसकेको छ । सबैभन्दा बढी दुबई, त्यसपछि अवुधावी र शारजहाँमा छन् । सबैभन्दा टाढाको राज्य फुजेरामा पनि ८ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । यीमध्ये बढी श्रमिक सडक/भवन निर्माण, उद्योग/कलकारखाना आदिमा छन् । त्यसपछि 'हस्पिटालिटी बिजिनेस' (होटल, रेष्टुराँ) आदिमा छन् । केही भने अवुधावी प्रहरी र राजपरिवारको सुरक्षाकर्मीका रूपमा समेत कार्यरत छन् । यस्ता राजपरिवार सुरक्षाकर्मीको संख्या १८ सयजति होलान् । यिनीहरूले खान-बस्नसहित नेपाली औसतमा ६० हजार रुपैयाँ मासिक कमाउँछन् । यी सरकारीसरह कर्मचारी हुन् । यस वर्ष रक्षा मन्त्रालयले अवकाशोन्मुख नेपाली सेनाका १२० जवानलाई पनि सरकारी सेवामा सिफारिस गरेर पठाएको छ ।

आवुधावीमा दूतावास खुल्नुअघि कतारबाहेक अन्य अरब क्षेत्रका नेपालीको जिम्मेवारी साउदी अरेबियाले लिएको थियो । त्यो अवस्थामा एउटै पासपोर्ट बनाउन पनि महिनौं लाग्थ्यो । दूतावास खुलेपछि त्यहाँका नेपालीले सुरक्षा र स्थिरता बढेको अनुभव गरेका छन् । हुन त संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार सबै खाडी क्षेत्र हो । यो सिंगो खाडी क्षेत्रमा गरेर झन्डै ५ लाख नेपाली होलान् । यसमध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट मात्रै कानुनी रूपमा सन् २००५ मा साढे चार अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो, हुण्डीसहितबाट गरेर त ७ अर्ब पुग्दो हो ।   

 

'लेवर-फ्रेन्डली' मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्समा कुनै समस्या लिएर त्यहाँको श्रम विभाग, मन्त्रालय कतै गएमा त्यसको तुरुन्तै सुनुवाइ हुन्छ । कुनै मुद्दामा वकिल समातेर श्रम अदालत गएमा केही दिनभित्रैमा स्पष्ट फैसला पाइसकेको हुन्छ, तर भाषाको कठिनाइले धेरै कम नेपाली अदालत जानसकेका छन् ।

 

विशेषतः संयुक्त अरब इमिरेट्समा चलेको नियमानुसार त्यहाँको कम्पनीले श्रमिक लैजाने कामदार एजेन्सीलाई प्रतिव्यक्ति डेढ सय डलर दिनैपर्छ । यो सरकारी नियम हो । भिसा निःशुल्कमात्रै होइन, सम्बन्धित कम्पनीले हवाई टिकट दिनैपर्छ । हरेक दुई वर्षमा घर आतेजाते गर्ने दोहोरो टिकट पनि दिनुपर्छ, त्यसको विदा पनि 'तलबी' हुने गरेको छ । तर यो नियम तथा प्रक्रियामा नेपालदेखि नै कोही पनि सचेत र जागरुक छैनन् । यहाँका कामदार एजेन्सीले आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर कामदारमाथि 'दोहोरो शोषण' गरिरहेका छन् । निःशुल्क सेवासुविधाको कुरामा भिसा, टिकट शुल्कसहित झन्डै १ लाख रुपैयाँसम्म पनि र अझ बढीसमेत प्रतिकामदारले तिर्ने गरेका छन् । उताबाट कोटा लिन र कम्पनीको व्यापार लिन केही पैसा ख्वाउने गरिएको होला, तर त्यो सबै भार नेपाली कामदारका टाउकामा पर्न गएको छ । यो कुराको सुनुवाइ भएर पनि व्यवस्थित नियम-प्रणाली मान्य हुनसकेको छैन । राम्रा एजेन्सीबाट जाने केही कामदार निःशुल्क गएका पनि छन् । तर धेरैको शोषण भएको छ ।

 

यसबाहेक नेपालबाट जाँदा कामदार भिसामा नगएर 'पर्यटक भिसा'मा जानेले अझ बढी कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको मैले पाएको छु । पर्यटक भिसाको सुरुमा दुई र पछि एक महिना थप भएको हुन्छ । यसरी तीन महिना बस्ने र त्यसपछि लुक्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । यस्तो 'भिजिट भिसा'मा जानेमात्रै ८/१० हजार नेपाली होलान् । इन्जिनियर तहका पनि यो भिसामा गएको मैले पाएको छु । यसरी 'भिजिट भिसा'मा सकेसम्म जानै हुँदैन भन्ने सचेतता जरुरी छ । अर्को एउटा समूहले दुबई हुँदै नेपालीलाई अवैध रूपमा इराक पठाउने पनि गरेको रहेछ । २/३ लाख रुपैयाँ उठाएर दुबई पुर्‍याउने, त्यहाँबाट भिसा मिलेमा इराक लैजाने र नमिलेमा अलपत्र छाडिने गरिएको रहेछ । अर्कातिर बारम्बार आवाज उठ्दै आएको विषय हो- श्रम सहचारी । यो भनेको श्रमिकका सबै प्रकारका समस्यालाई हेर्ने सरकारी प्रतिनिधि हो । तर श्रम सहचारी भन्नासाथ श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी जानुपर्छ भन्ने अवधारणा रहेको छ । यदि त्यस्तै गर्ने हो भने पनि श्रम र श्रमिक कानुन एवं समस्याबारे पर्याप्त अनुभव भएका अधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्छ । अन्यथा यसरी पठाउनुको कुनै अर्थ र उपयोग हुँदैन । भारतसहितका मुलुकले पनि तालिमप्राप्त, दक्ष र अनुभवी परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई सहचारी रूपमा पठाइरहेको हुन्छन् । नेपाली श्रमिकको संख्या बाहिर बढिरहेका बेला श्रम सहचारीको आवश्यकता पनि टड्कारो बनेको छ । हाम्रा दूतावासहरू कम जनशक्ति र स्रोतसाधनका भरमा चलिरहेका कारण, जस्तो- कुनै श्रमिक कतै दुर्घटनामा परेमा अथवा मृत्यु भएमा दूरीका कारण पनि हेरदेख गर्न जान सकिने स्थिति हुन्न । यो मानवीय समस्या र यथास्थितिका कारण पनि बेग्लै अधिकृतका रूपमा सहचारी आवश्यक देखिएको छ ।

 

अरूभन्दा पनि खुसीको कुरा संयुक्त अरबका सरकारी अधिकारीहरू 'आफ्नो मुलुकको प्रगति र उन्नतिमा नेपाली जनशक्तिको ठूलो सहयोग छ' भनेर ढाडसको स्वरमा बोलिरहेका हुन्छन् । हुन पनि अरू हेरी नेपालीहरू इमानदार छन्, काममा दत्तचित्त भएर लाग्छन्, श्रमको पूरापुर उपयोग गर्छन् । धार्मिक कारणले पनि पाठपूजा, प्रार्थनामा धेरै समय नबिताउने कारण उनीहरू नेपालीलाई मनपराउँछन् । यही