News updated on: 08 November 2006

HOME -> NEWS -> NEWS FROM QATAR

ऐतिहासिक समझौता - नयाँ नेपालको शुरुवात

नेक सम्वाददाता - 08/11/2006

काठमाण्डौ ।  सत्तारूढ सात दल तथा नेकपा माओवादीबीच गत ऐतिहासिक समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुलाटारमा सोमबार र मंगलबार गरी २१ घण्टा सम्म चलेको आठ दलको शिखर वार्ता पछि हिजो राती १ बजे (नेपाली समय) समझदारीमा पुगि सम्झौता सार्वजनिक गरीएको थियो । सो सम्झौतामा आठै दलका शिर्ष नेताहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । जनआन्दोलन-२ को बलमा सात दलको सरकार बनेपछि सुरु भएको सात महिना लामो वार्तापछि भएको यो ऐतिहासिक समझदारीले एघार वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा  रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनेछ । समझदारीले माओवादीलाई उसका सम्पूर्ण हतियार व्यवस्थापन गरी मंसिर १५ गते विधिवत् अन्तरिम सरकारमा  ल्याउने बाटो खुलेको छ ।   सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधान समितिद्वारा मस्यौदा गरिएको संविधानलाई मंसिर ५ गतेसम्ममा पूर्णता दिइने तथा जनआन्दोलन-२ को बलमा पुनःस्थापित  प्रतिनिधिसभाले मंसिर १० गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्नेछ तथा सोही दिन वर्तमान संसद् भंग गरी अन्तरिम संसद्को घोषणा हुने र त्यसले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ । सहमति अनुसार मंसिर १५  गते अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ ।   आठ दलबीचको सहमतिअनुसार अन्तरिम संसद् एक सदनात्मक र ३ सय ३० सदस्यीय हुनेछ । अन्तरिम संसद्‌मा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिइएको छ  भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई ७३/७३ सिट दिईएको छ । राजनीतिक क्रम तालिकामा भने एमालेलाई माओवादीभन्दा माथि  राखिएको छ । अन्तरिम संसद्‌मा जनआन्दोलन-२ को बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी प्रतिगमनमा लागेका बाहेक २ सय ९ सदस्यलाई यथावत् राखिने भएको  छ । त्यसमा माओवादीका ७३ र सहमतिका आधारमा जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८  जना मनोनीत गरिनेछ ।   अन्तरिम सरकारको संरचना तथा कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गर्ने तथा अन्तरिम सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गर्ने ।   आठ दलबीच आगामी जेठ महिनाभित्रमा मिश्रित चुनाव प्रणालीका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । संविधानसभा ४ सय २५ सदस्यीय  हुनेछ, जसमा अहिलेको २ सय ५ भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ सय ५ जना निर्वाचित हुनेछन् । २ सय ४ सदस्य भने दलहरूले देशव्यापी आफूले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सदस्य चयन गर्नेछन्, जसमा दलित,  आदिबासी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ । यसका अतिरिक्त अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‌बाट १६  सदस्य मनोनीत गरिनेछन् ।   आठ दलबीच अन्तरिम संविधानमा राजालाई अधिकारविहीन बनाएर राख्ने र राजा राख्ने कि नराख्ने निर्णय संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट  साधारण बहुमतले गर्ने सहमति भएको छ । सम्झौतामा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने, ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतमा प्राप्त सबै  सम्पत्ति जस्तै विभिन्न स्थानका दरबार, वन तथा निकुञ्ज तथा ऐतिहासिक सम्पदा राष्ट्रिकरण गर्ने उल्लेख छ ।   दल र माओवादीबीच माओवादीका सम्पूर्ण हतियार एकल ताल्चा लगाएर भण्डारण गर्ने र राष्ट्रसंघले साइरन (घन्टी) र सीसीटिभीयुक्त विशेष संयन्त्र जडान गरेर  अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ । माओवादीले ताल्चा या हतियार चलाएमा राष्ट्रसंघले विशेष संयन्त्रबाट बज्ने साइरनबाट सुन्न र सीसी टिभीबाट देख्न सक्नेछ । सोही प्रणाली अन्तरगत नेपाली सेनाले पनि समानुपातिक संख्यामा आफ्नो हतियार एकल ताल्चा लगाएर भण्डारण गर्नेछ । राष्ट्रसंघीय टोलीले  दुवै सेनाको अनुगमन गर्नेछ । माओवादी सेनालाई अस्थायी शिविरमा राखेपछि उनीहरूको रसदपानीको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।   माओवादी छापामारलाई सात ठूला शिविर र २१ सहायक शिविर गरी २८ शिविरमा राखिनेछ । सम्झौतापत्रमा कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलाममा  मुख्य र सहायक शिविर रहने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार मंसिर ५ गतेभित्रमा माओवादी सेना शिविरभित्र राखिसकिनेछ । त्यसै दिन देखि संविधानसभाको चुवानसम्म नेपाली सेनालाईपनि व्यारेक भित्र सिमित गरिने छ भने राष्ट्रसंघीय टोलीले अनुगमन  थाल्नेछ ।   कात्तिक ३० गते सरकार र माओपादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौतामा माओवादी या सरकारबाट पक्षबाट हुने युद्धविराम आचारसंहिता र  सम्झौता र सहमति उल्लंघलाई दण्डनीय अपराध मान्न सहमतिसमेत भएको छ ।   सम्झौतामा संविधानसभासम्बन्धी विवादहरूको निरुपण गर्न संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।  सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका  प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने सहमति गर्दै त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा राख्ने सहमतिसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा  गठन हुने परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश र अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सभामुख सदस्य रहनेछन् ।   सहमतिपत्रमा न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने उल्लेख भए पनि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था भने राखिएको छैन तर न्यायाधीशहरूले अन्तरिम संविधानमा गरिने व्यवस्थाअनुसार पुनः सपथग्रहण भने गर्नुपर्नेछ ।   जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसबाट विकासनिर्माण र प्रशासनिक कार्य अघि बढाउन आठ दलको सर्वदलीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

news from nepal   nepalnews   information from nepal   nepal    nepali   nepallinks   news nepal

 

	©nepalqatar.com