नेपाल सरकारका सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री माननीय श्री धर्मनाथ शाहसंग नेपालकतार डट कमका संचालक शिखर बैद्यले लिनुभएको अन्तरवार्ता

Ø माननीय मन्त्रीज्यू, सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई दोहामा स्वगत गर्न चाहान्छु । हाल दोहामा सम्पन्न भईरहेको नयाँ एवं पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको छैटौं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको बारेका केही प्रकाश पारिदिनु हुन्छ की ?

सबैभन्दा पहिला तपाईलाई धन्यवाद । जहाँ सम्म अहिले कतारको दोहामा new or restored democracy को conference भइरहेको छ त्यसमा १४५ देशले भाग लिईरहेको छ र त्यसमा नेपाल पनि छौ । नेपालबाट तिनवटा टिम छ - एउटा सरकारी पक्षबाट हामी दुईजना म र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कालीप्रसाद पोखरेलज्यू र हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ राजदूतावासका राजेन्द्र पाण्डेले । र अर्को चै पार्लियामेन्ट टिम पनि छ त्यसमा चार जना सांसद हुनुहुन्छ र रामप्रित पासवान उपाध्यक्ष आउनुभएको छ । र अर्को दुईजना नागरिक समाजका वहाँहरु पनि आउनुभएको छ । यसो गर्दा governmental, parliamentarian र civil society का प्रतिनिधिहरु तिनै समुहबाट आ-आफ्ना जिम्मेवारीका साथ यो सम्मेलनमा सक्रिय सहभागि भएर लागिपर्नुभएको छ । यही दौरानमा हामी यहाँ आईपुगेका छौ । नयाँ ठाउ मेरो लागि पहिलो पटक यहाँ आएको छु । १४५ देशको सम्मेलन भएको हुनाले त्यतिकै महत्वपूर्ण छ र यो नयाँ देशहरुमा जल्दो बल्दो चर्चामा आउने यो कतार पनि हेरौ यहाँको culture यहाँका मानिस यहाँका व्यवहार र हाम्रो नेपालीहरु पनि, मैले बुझेसम्म १ लाख ५० हजार यहाँका नागरिकहरु छन्, र त्यति सम्म त नेपालीहरु पनि छन अझ बढी नै छन् । जुन देशको जनसंख्या जति छ त्यति नै नेपालीहरु यहाँ आउनु मलाई एकदम खुशी लाग्यो । अब यहाँ आउदा conference मा भाग लिनु विश्वका राजनैतिक कुराहरुमा debate गर्न पाउनु म आफैमा खुशीलागेको छ भन्देखि कतारलाई बुझ्ने र हाम्रो नेपालीहरु कसरी बस्नुभएको छ कस्तो समस्याहरु छन् नेपाल सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्ने हो यहाँ यो सबै कुरा मैले बुझ्दै छु ।

Ø माननीयज्यू, अब नेपाल तिर हेरौं । हाल नेपालमा भईरहेको शान्ति वार्ता नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यको निर्धारण गर्ने अवस्थामा यो वार्ताले गति लिन नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ । शिखर वार्ताबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

यो शिखर वार्ताबाट हामी आशावादी नै छौ । जहाँ सम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो गति लिन नसकेको, यसका पछाडी केही पृष्ठभूमीहरु छन् । हामी यो २०६२ र ६३ को आन्दोलन जुन नेपाली जनताको र विश्व मै एउटा उदाहरण बनेको छ हाम्रो जनआन्दोलन सबैको सहयोगबाट अहिले हामी यो अवस्थामा आएका छौ । नेपाल सरकार बन्ने वितिक्कै आन्दोलन पश्चात यो सरकारले विश्व जनमतको समर्थन पाएको छ करिव करिव विश्व कै प्रत्यक देशको सहयोग र समर्थन पाएको छ । नेपाली नागरीकहरुको र यो जनआन्दोलनमा सहभागि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरुको पनि म्याण्डेट छ जस्मा यो दुईटा म्याण्डेट, त्यसमा लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने र अब हामीले धेरै लड्यौ धेरै भयो यो सम्म आउने पुर्खाहरु लडे हामी लड्यौ र अब फेरी आउदा पुर्खाहरु लड्न नपरोस फेरी मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाउन नपरोस्, हामीबाट पनि केही गल्ती कम्जोरी नभएको होईन, हामीले बहुदल त ल्यायौ तर हाम्रो सोच पनि पुरानै सामान्ती सोच नै बस्यो हामी सिस्टममा गएनौ । हामीमा बहुदलिय कल्चर विकाश भएन र जस्तो गर्नुपर्ने त्यसैको परिणाम स्वरुप पनि माओवादी जो अहिले फल्ने फुल्ने मौका पाए त्यो हाम्रो पनि दोष हो, त्यहाँ हाम्रो दोष छैन भन्ने कुरा होइन र माओवादीले उठाएका सम्पूर्ण मागहरु खराब छन् भनेर हामी त्यो पनि भन्दैनौ । genuine मागहरु पनि छन् । उनीहरुको व्यवहार चाही अलिकति हतियारले गर्दा आतङ्ककारी कृयाकलापहरु केही भएको हो । आफैले त्यो राजनीति भने पनि, अन्तरगत्व केही व्यवहार वहाँहरुले हामीसंग भेट्दा खेरी पनि सबै जिम्मेवार छैन केही मान्छेहरु उत्ताउलो तालकोले गर्दा त्यस्तो व्यवहार पनि भएको छ । त मोटामोटी जनताबाट सरकारले दुईटा म्यान्टेड पायो - एउटा लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने र देशमा कसरी दिगो शान्ति कायम गर्ने ।

पहिलो एजेन्दामा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि पुनःस्थापित संसदबाट महत्वपूर्ण घोषणाहरु शुरु मै भयो र त्यस घोषणाबाट राजाका अधिकांश अधिकारहरु कटौटी भएको छ र त्यही घोषणामा नेपाली जनता सार्वभौम छन् र राजकिय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा घोषणा गरिएको छ र त्यही अनुरुप वास्तविक राजकिय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको कुरा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुराहरु सरकारले गर्ने काम छिटो छिटो नै गर्न खोजेको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्नलाई कानून बनाउनु पर्ने धेरै कुराहरु छन् त्यो तिर लाग्यो ।

अर्को तिर जुन दिगो शान्तिको कुरा उठेको छ त्यसमा सरकारले गरेन भन्ने कुरा होईन । नेपाल सरकार गठन हुने वित्तिकै माओवादीलाई आव्हान गर्यौ - आउनुस् अब वार्ता गरौ र हाम्रो देशलाई शान्त र समावेशि लोकतान्त्रिक देश बनाऔ भनेर आव्हान गर्यौ र वहाँहरुले हामी माथि रेड कर्नर नोटिस छ, रेड कर्नर नोटिस भएको हुनाले हामी वार्ता गर्न सक्दैनौ त्यो फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने कुरा वहाँहरुले राख्नुभयो । त्यसपछि हामीले रेड कर्नर नोटिस फिर्ता लियौ र आउनुस् कुरा गरौ भन्दा वहाँहरुले हाम्रा साथीहरु माथि थुप्रै मुद्दाहरु लागेका छन् त्यो मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्यो र त्यस पछि मात्र हामी बस्छौ भन्नुभयो । सरकारले ११ हजार मुद्दाहरु फिर्ता लियौ र वार्ता गरौ भन्दाखेरी फेरी वहाँहरुले हाम्रा साथीहरु थुप्रै जेलमै छन् आममाफी नभएसम्म वार्ता आउदैनौ भन्ने कुरा फेरी वहाँहरुले राख्नुभयो र अन्तरगत्व हामीले आम रिलिज नै गर्यौ - माओवादी साथीहरुका भएका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुका साथै रिहा गर्नुसम्म काम गर्यौ । एक पछि अर्को केही न केही वहानाहरु वहाँहरुले पनि गर्दै वस्नुभयो जस्ले गर्दा ढिलो भएको देखिन्छ । त्यसले हामी विचमा अलि सेलाए जस्तो त देखियौ । तर वार्ताले फेरी गति लिईसकेको छ र वार्तामा करिव करिव धेरै कुराहरु मिलिसकेको छ र हतियारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरुमा, अब सैद्धान्तिक कुराहरु करिव मोटा मोटी मिलिसकेको छ । हामी शुरुमै भनेका छौ आउनुस् तपाईहरु सरकारमा आउनुस्, सरकारमा आउनुभन्दा पहिला वहाँले उठाउनु भएको जुन प्रस्तावहरु थियो अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्छ, अन्तरिम पार्लियामेन्ट वनाउनु पर्छ माओवादी सहितको र अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्छ । हामी यसमा ओके भनेका छौ त्यसमा कुनै समस्यै छैन । अन्तरिम विधान जारी गर्न हामी तयार छौ अन्तरिम पार्लियामेन्ट माओवादी समेतको वताउनु तयारौ छौ संविधान सभा यो जेष्टसम्म गरौ भन्नेमा हामी जान तयारै छौ । अब समस्या बस्यो हतियारको व्यवस्थापनमा । वहाँहरुले अब कहिले आंशिक बुझाउछौ कहिले पछाडी बुझाउने केहि न केहि वहाना गरेर अलि ढिला भएको हो र म अस्ति २८ तारिख म यहाँ आएको हो र त्यसको भोलीपल्ट धेरै कुराहरु मिलिसकेको भन्ने बुझेको छु । गिरिजाबाबु र प्रचण्डको विच फेरी प्रचण्ड र माधवकुमारको विच, फेरी माधवकुमार र गिरिजाबाबुको विच जुन वार्ताहरुभए धेरै नै प्रगति भईसकेको छ र मलाई विश्वास छ र यहाँहरुलाई पनि सरकारको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहान्छु केही दिनमै यो समस्याहरु समाधान हुन्छ यसमा विस्वस्त भए पनि हुन्छ ।

Ø मन्त्रीज्यू, अर्को एउटा समस्याको रुपमा देखिएको हात हतियारको व्यवस्थापन र राजतन्त्रको भविष्य - दुईटा प्रमुख मुद्दा । के शान्ति वार्ताले यस्को समाधान निकाल्न सक्ने विश्वास लिनुभएको छ ?

हामी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न वार्ताको नै जरुरी पर्छ । हामी माओवादी साथीहरुलाई अब पनि हतियारको राजनिति होईन विचारको राजनितिमा आउनु पर्छ विचारको राजनिति भनेको प्रतिस्पर्थाको राजनिति हो । जस्तले जुन पार्टीले जनताको विचमा राम्रो गर्छ जनताको मन जित्न सक्छ जनताको पिरमर्का बुझ्न सक्छ जनताको काम गर्न सक्छ उसलाई जनताले नै ल्याउछ नागरिकले उसलाई हेर्छ त्यसहुनाले अब हतियारको राजनितिको भविष्य छैन र त्यो हतियारको राजनिति माओवादी साथीहरुले त्याग्नै पर्छ । र यो व्यवस्थापन भएपछि शान्ति निश्चित नै आउछ यसमा कुनै शंखा गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।

Ø अनि राजतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

राजतन्त्रको भविष्य छैन । नेपाली जनताले राजा राख्न खोजेको छैन । अहिले पनि यो सारा समस्याको जड भनेको राजतन्त्र नै हो - सामन्ति व्यवस्था नै हो । हामीले उठाएका छौ - हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो पार्टीले नारा दिएको छ र यसमा जनमत संग्रहमा जाऔ - राजा राख्ने नराख्ने । हामी आफै नेपाली जनता सार्वभौम छौ र संविधान सभामा जान तयार छौ भने अब नेपाल जनताको जे निर्णय हुन्छ त्यो सबै पक्षले मान्नु पर्छ - माओवादीले मान्नुपर्छ नेपाली कांग्रेसले मान्नु पर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले मान्नु पर्छ । सबैले मान्ने commitment पनि गरिसकेको छ । त्यसैले हाम्रो सोच के हो भने राजाको विषयमा जनमत संग्रहमा जाऔ राजा राख्ने की नराख्ने । राजा नराख्ने भनेपछी नराख्ने, गणतान्त्रिक संविधान वनाउनु पर्छ र त्यसै अनुसारको अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । र राख्ने कुरा जनताले गर्यो भने हामी जनताको म्याण्डेतलाई हामी स्विकार्न तयार छौ ।

Ø मन्त्रीज्यू यहाँले भर्खरै भन्नुभए जस्तै शान्ति वार्ताको प्रकृयामा विभिन्न मागहरु माओवादीको तर्फबाट समय समयमा हुँदै आयो, सरकार त्यसमा धेरै लचिलो देखियो, मागहरु पुरा गर्दै गए तापनि अझ पनि मागहरु आउन नछोड्नुको कारण चाही के हो ?

माओवादी साथीहरुको मैले अगिनै भनेनी विच विचमा वहाँहरुले केही वार्गेनिङ्ग गर्ने एक पछी अर्को वाहाना गरेकै हो । अगि यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो ढिलो भयो चाँडो हुनुपर्ने वास्तवमा नेपाली जनताको म्याण्डेत पनि त्यही थियो नेपाली जनताले शान्ति चाहेको छ नेपाली जनताले समावेशी लोकतन्त्र चाहेको छ त्यही अनुसार सरकार लचिलो भएको हो । किनभने हामीले यत्रो जंगल पसिसेको एउटा शक्तिलाई, शक्ति नै भनौ वहाँ, आफ्नो ट्राकमा ल्याउनलाई एउटा विच ठाउँमा ल्याउनलाई हतियार छोडाएर शान्तिपूर्ण मुलधारमा ल्याउनलाई अलिकति केहि समय लाग्नु त स्वभाविकै हुन्छ ।

Ø मन्त्रीज्यू, सरकारमा सम्मिलित सात दलको विचमा कहिले काही coordination को अभाव भएको देखिन्छ । हालको अवस्थामा के यसलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ कि यो वैचारीक मतभिन्नता मात्र हो ?

यसलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ किनभने वस्तवमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा एकदम जायज छ । हामीमा एउटा बहुदलिय संस्कृति भएन । जसरी अरु मुलुकमा, भारतमा नै भनौन मिलिजुली सरकार धेरै पार्टीको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्छ तर हाम्रोमा के भो भन्देखि हाम्रो सो सर्वदलिय संस्कार जो विकाश हुनु पर्ने त्यो विकाश भएन । अलिकति काम गर्दाखेरी केही न केही तलमाथि भइ नै रहन्छ र यो खास गरेर के हो भन्दा सरकार वनाउने पार्टीको आफ्नो सोच हुन्छ आफ्नो विचार हुन्छ राजनिति हुन्छ । विचमा कुनै विवाद छैन, तानातानको अवस्था छैन । काम गराईमा तलमाथि भएको छ र केही अप्थ्याराहरु आउदा खेरी वसेर त्यसलाई समाधान गर्ने गरिन्छ ।

Ø यसलाई सामान्य रुपमा लिने हो भने वेला वेलामा नेकपा एमालेले सात दलको संयुक्त सरकारबाट हट्ने भन्ने समाचारहरु प्रकाशमा आईरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र कत्तिको सत्यता छ ?

खास गरि यसमा के देखिएको छ भन्दा हाम्रो देशमा अहिले जुन सिस्टम छ त्यो प्रधानमन्त्री सिस्टम हो - अहिलेको अवस्था । र प्रधानमन्त्री सिस्टम हुँदाखेरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई लाग्न सक्छ प्रधानमन्त्री हाम्रै छ सिंगै सरकार हाम्रै हो तर यो वास्तविक होईन । नेपाली जनताले एउटा यो आन्दोलनकारी पार्टीहरुलाई सात पार्टीको जुन सम्झौता भएको छ सात पार्टीको नेतृत्वमा जुन आन्दोलन भएको छ त्यसमा कसैको दयामायाबाट कुनै पार्टी आएको होईन । सबै सातैवटा पार्टीको आफ्नो अस्तित्व छ र यो नेपाली जनताको म्याण्डेट अनुसार सरकारमा आएको छ । र त्यस अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी जुन जिम्मेवारी वाँडीएको छ, मन्त्रालयको वाँडफाँड भएको छ एक अर्कामा हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो जुन सोच थियो त्यसमा केही हस्तक्षेपहरु देखा परेपछि यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउनु स्वभाविकै हो तर त्यो हटीनै हाल्ने हट्नै पर्ने अवस्था छैन । मैले अगिनै पनि भने यस्ता केही समस्याहरु आएको थियो त्यस्को वसेर समाधान खोजिएको छ ।

Ø भन्नाले कच्ची सडकमा गाडी चलाएको जस्तो मात्रै हो त यो ?

तपाईले भनेजस्तो कच्ची सडकमा गाडी चालएजस्तो होईन । यो के हो भने काम गर्दा गर्दै केही पिडाहरु हुन्छ त्यसमा असमझदारीले गर्दाखेरी पिडाबोध भएर यस्तो अभिव्यक्तहरु आउने गरेको हो र यो आएपछि यो दवाव पनि हो । एक खालको दवाव हो ।

Ø माननीयज्यू, यहाँको आफ्नै मन्त्रालय तिर एक पटक हेरौ । जनआन्दोलनको भावना अनुरुप प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई सात दलको संयुक्त सरकार गठन भए पछि राष्ट्रको प्रशासनिक व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तन पाउनुभएको छ ?

हाम्रो प्रणाली नै जुन अहिलेको निजामती कर्मचारीको जो प्रणाली छ पहिला देखि नै ४० सालको आन्दोलन देखि नै प्रणालीमा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो हामी एउटा सिस्टममा जानु पर्ने थियो त्यो सिस्टममा हामी गएनौ । मन्त्री पिच्छेको फरक निति हुन्छ, म आएको छु अहिले मेरो धर्मनाथ निती चलेको छ, अर्को आउदा अर्को निती होला फेरी अर्को आउदा अर्को निती होला तर यसरी प्रशासन चल्दैन । व्युरोक्रेसी वलियो हुनु पर्छ र स्थाई सरकार भनेको त्यो निजामति कर्मचारी कै सरकार हो । राजनैतिक मन्त्रिहरु आउछन् र आफ्नो समय पुरा गरेर जान्छन् । तर त्यो निजामति व्युरोक्राटस्‌हरु वहाँहरु नै वस्नुहुन्छ । म आएपछि मैले यसलाई अध्ययन गरें । अध्ययन गरिसके पछि मैले के पाए भने हाम्रो सोच त्यही सामन्ती सोच हो, हाम्रो शैली पनि त्यही पुरानै शैली हो, अब यो शैली अनुसार २१औ शताब्दीको निजामतिको जुन हाँक छ प्रशासनतन्त्रको जुन हाँक छ सामना गर्नुपर्ने समस्याहरु छन् यो यसरी अब चल्दैन चल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा अब एउटा सिस्टममा नगएपछि हामी यसलाई वलियो वनाउन सक्दैनौ । Fair administration को निर्माणको लागि एउटा सिस्टममा जानु पर्छ र सिस्टममा जानको लागि हामीले हाम्रो मन्त्रालयको commitment छ अब  २०६४ साल वैशाख १ गते देखि हामी नयाँ सिस्टममा नेपालको प्रशासनलाई लग्ने छौ । त्यसपछि हाम्रो सरुवा वढुवा नियुक्ति fair हुन्छ । अहिले के देखिएको छ भने एउटा powerful मान्छेको कोही मान्छे छ भने उ एकै ठाउँमा तिस वर्ष देखि एकै ठाउँमा वसिरहेको छ, राम्रो ठाउँमा वसिरहेका छन्, शोर्स नहुनेहरु कोही दुर्गममा वर्षौ देखि थन्किएर वसेका छन् । यहाँ सम्म की कति कर्मचारी गाउँ नै देख्न पाएको छैन भने कति कर्मचारी शहरै हेर्न पाएको छैन । कोही पहाड मै वस्ने कोही तराई मै बस्ने । यस्तो लथालिङ्गको अवस्था देखिएको थियो । यसलाई अब व्यवस्थित गर्नको लागि नयाँ सिस्टम ल्याएको छ र यो सिस्टम आएपछि को कहाँ जाने हो कति वर्षमा सरुवा हुने हो निश्चित हुन्छ । सरुवा हुँदा खेरी नै दुई वर्षा यहा जानु पर्ने र दुई वर्षपछि यहाँ जानुपर्ने थाहा हुन्छ र भोली को मुख्य सचिव बन्दै छ र को सचिव बन्दैछ त्यो एउटा तहगत प्रणाली पछि कसैले पठाउनु पर्दैन । त्यो सिस्टमले नै मान्छेलाई सरुवा गर्छ सिस्टमले मान्छेलाई बढुवा गर्छ सिस्टमले मान्छेलाई नियुक्ति दिन्छ । यो प्रयास जारी भएको छ र यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छु हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट यि यस्ता केही विकृतिहरु देखिएको थियो नितिको अभावहरु देखिएको छ ति सबैलाई समाप्त गर्दै हामी नयाँ नेपालको २१औ शताब्दीको हाँकलाई face गर्ने नयाँ निजामित सम्रचना मनाउदै छौ र त्यो एउटा सिस्टममा जानेछ ।

Ø माननीय मन्त्रीजू, अहिलेको अवस्थामा संविधान सभाको मिति करिव घोषणा नै भईसकेको वेलामा विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले आगामी संविधान सभाको चुनावमा भाग लिन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

यो तपाईले वहुत राम्रो प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो खासै ध्यान गएको छैन । यो तपाईले उठाउनुभएको वहुत राम्रो प्रश्न हो र यतातिर पनि ध्यान जानु जरुरी छ किनभने सिंगै नेपाल कस्तो नयाँ नेपाल बनाउने कस्तो संरचना गर्ने यि तमाम कुरामा सम्पूर्ण नेपालीहरुको देशमा वसेको नेपाली होस् चाहे वाहिर वसेको नेपाली होस् सबैको एउटा समान भूमिका हुन्छ र वहाँहरुलाई पनि अब हामी के गरेर यसमा सहभागि गराउने हो यहाँबाट फर्केपछि यहाँको जुन भावना छ र यो भावना एकदम उचित हो यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तिर सरकारको ध्यान आकर्षित गराउने काम गर्नेछु ।

Ø मन्त्रीज्यू, देशमा प्रजातान्त्रिक स्थायित्वको लागि देशको आर्थिक अवस्थाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालको हालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दाखेरी नयाँ नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

वहुत उज्जल देखेको छु मैले । कुनै पनि देश विकाश गर्नको लागि सबै भन्दा त्यहाँ शान्ति चाहिन्छ । शान्ति भएपछि त्यहाँ विकाशका पूर्वाधारहरु निर्माण हुन्छ अनि वहिरका विदेशी मित्रहरुको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ । नेपालको बनौट पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो । अहिलेको conflict ले गर्दा पनि बहिरका साथीहरु पर्यटकहरु आउने संख्या कम भएको छ । नेपालमा शान्ति कायम भएपछि लोकतन्त्र कायम भएपछि हाम्रो नेपाल चाही हेर्न लाएक कै नेपाल हुन्छ नयाँ नेपाल नयाँ सिस्टम शान्ति भएको ठाउँ, हाम्रो भविष्य उज्जल छ हामी यसरी अगाडी बढ्यो भने आर्थिक हाँकलाई पनि सजिलै समाधान गर्न सक्छौ ।

Ø अन्तमा कतार लगायत मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरुलाई केहि सन्देश दिनुहुन्छ की ?

म यहाँको चर्चित तथा सम्मानीत पत्रिकाको माध्यमबाट र तपाईहरु जस्तो वरिष्ट analysis गर्ने साथीहरुको माध्यमबाट म के भन्न चाहान्छु भन्दा हामी नेपाली भनेको ईमान्दार छौ भन्ने सारा विश्वमा चिनिएको छ, नेपाली ईमान्दार छन् र विरहरु छन् यिनिहरु कुनै पनि समस्यासंग डराउदैन जहाँ गए पनि ईमान्दारी संग काम गर्दछन् र मेहनतका साथ काम गर्दछन् । यो कुरालाई ध्याममा राखी कुनै यस्तो कृयाकलाप हुनु हुन्दैन ता की हाम्रो नेपालको नाक कटोस् हाम्रो नेपालको सिर निहुरियोस् । म वहाँहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहान्छु कि वहाँहरुको भविष्य उज्जल होस् र वहाँहरुले यहाँ कमाएको पैस हाम्रो आफ्नो देशमा लाने गरोस् र त्यो लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट के सुविधा दिनु पर्छ हामी दिन तयार हुन्छौ । वहाँहरुको व्यक्तिगत जिवन सुखमय होस् र कुनै समस्या परिआएको खण्डमा दूतावासहरु छन् र दूतावासको माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ र कुनै समस्या पर्दाखेरी हामी त्यो समस्यामा वहाँकोहरु साथमा छौ र त्यो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा जानेछौ । वहाँहरुको प्रगति होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु ।

Ø मान्त्रीज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समयतालिकाको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छौ । यहाँको कतार बसाई सुखमय होस् र नेपालले चाँदै शान्ति पावस् भन्दै विदा चाहान्छौ । धन्यवाद ।